माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबवा !

देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा माहितीचा अधिकार कायदा केंद्र सरकारने अंमलात आणला. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तसेच मजबूत पोलादी चौकटीत असणाऱ्या प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी कधीही मनापासून, कार्यक्षमपणे व प्रामाणिकपणे केलेली नाही. त्याला एकाही राजकीय पक्षाचा अपवाद नाही. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सर्वांचेच कान टोचले. एक प्रकारे माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबवा असाच इशारा जणू सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचा घेतलेला वेध.

भारताच्या नागरिकांना अत्यंत सशक्त करणारा माहितीचा अधिकार (राईट टू इन्फॉर्मेशन) 2005 मध्ये अंमलात आणण्यात आला. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून माहिती मिळवण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार या कायद्याने सर्वसामान्य नागरिकाला दिलेला आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनामध्ये पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि सुशासन याला प्राधान्य मिळावे व त्यानिमित्ताने प्रत्येक नागरिकाला शासकीय माहिती मिळवण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेने किंवा राज्यांच्या विधिमंडळाने स्थापन केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच सरकारी क्षेत्रातील माहिती घेण्याच्या उद्देशाने सरकारी पातळीवर विविध सार्वजनिक अधिकारी पदे निर्माण करून त्यांच्यावर अर्जदारांना माहिती देण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापनांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आले आहे. साधारणपणे अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर कमाल 30 दिवसांमध्ये विचारलेली माहिती या कायद्याखाली देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे.

या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून त्यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले. या कायद्याखाली अपील ऐकण्याची व माहिती देण्यास नकार दिल्याबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांना दंड किंवा अन्य शिक्षा देण्याची तरतूद यात केलेली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवरील आस्थापनांमध्ये केंद्रीय माहिती अधिकारी किंवा राज्य स्तरावरील माहिती अधिकारी नेमण्याच्या तरतुदी या कायद्यामध्ये करण्यात आले आहेत. प्रत्येक राज्याच्या पातळीवरील राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आले असून त्यांनाही अपीले ऐकण्याचे व दंडात्मक शिक्षा देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

आजमितीला या कायद्याला वीस वर्षे पूर्ण झाली. मागे वळून पाहिले असता या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे किंवा पारदर्शकपणे नागरिकांना सर्व माहिती उपलब्ध करून देणे हे अजूनही”स्वप्नरंजन” असल्यासारखी परिस्थिती आहे. आजही या कायद्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे व सुव्यवस्थित होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याला कारणीभूत सर्व पक्षाच्या राजकीय नेत्यांची मानसिकता व प्रशासनामध्ये असलेला मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचार, राजकीय नेते आणि अधिकारी यांचे असलेले साटेलोटे यामुळे हा कायदा परिणामकारक होऊ शकलेला नाही. सर्वसामान्य नागरिक मात्र खऱ्या माहितीच्या अधिकारापासून वंचित राहिले आहेत. किंबहुना हा कायदा अपंग स्वरूपात राहील अशी व्यवस्था संबंधित राजकीय व प्रशासकीय वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी संगनमताने करतात असे वाटण्यासारखी वस्तुस्थिती आहे.

माहिती अधिकाराबाबत अशा प्रकारचे विधान करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सरकारचे कान टोचले आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत प्रामाणिकपणे व गंभीरतेने करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कायद्याच्या निर्मितीमुळे देशभरात माहिती अधिकार क्षेत्रात हजारो कार्यकर्ते निर्माण झाले व त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सर्व माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु केंद्र सरकारच्या पातळीवर देशभरात 23 केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या जागा भरलेल्या नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर गेली काही वर्षे या केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे तब्बल 22 हजार पेक्षा जास्त अपिले प्रलंबित आहेत आणि त्याला बराच काळ होऊन गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील माहिती अधिकार कायद्याची एकूण वस्तुस्थिती अत्यंत दयनीय आहे व तेथे माहिती अधिकार आयुक्त / अधिकारी संबंधित कामे करत आहेत किंवा कसे याबाबत शंका निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी राज्य पातळीवरील माहिती अधिकारी किंवा अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत व त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज, अपील यावर काहीही निर्णय घेतले जात नाहीत. राज्य पातळीवरही मनुष्यबळ संख्या कमी असल्याने अनेक ठिकाणी न्यायाधीशांच्याच्या जागा भरलेल्या नाहीत. न्यायालयांमध्ये पुरेसे न्यायाधीश नसतील तर या कायद्याखालील न्याययंत्रणा कार्यक्षमपणे कामच करू शकणार नाही असाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ व प्रशिक्षण विभागाला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आदेश देऊन पुढील दोन आठवड्यामध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत त्याची सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे या विभागाने आयुक्त पदांवर कशाप्रकारे व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे व याबाबतची समिती काय प्रकारचे काम करत आहे याचीही माहिती मागवलेली आहे. केंद्राप्रमाणेच सर्व राज्यातील माहिती अधिकार आयुक्तांच्याबाबत नेमकी कशा प्रकारची प्रक्रिया राबवली जात आहे व तेथील रिक्त पदे कशी भरली जाणार आहेत याबाबतची माहिती ही सर्वोच्च न्यायालयाने मागवलेली आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे केंद्र सरकारच नाही तर सर्व राज्य शासनांनी माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीच्या बाबत अधिक सक्रिय व सतर्क राहून काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली होती. समाजातील विविध क्षेत्रातील चांगल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन माहिती आयुक्त यांच्या नियुक्ती करण्यात बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले होते. परंतु प्रत्यक्षात फक्त निवृत्त सरकारी बाबूंना या पदांवर नियुक्त केले जाते असेही न्यायालयाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे एकूणच माहिती अधिकार कायद्याचे “सरकारीकरण” केल्यासारखी सर्वत्र अवस्था आहे. प्रत्येक राज्यात माहिती अधिकार कायद्याखालील प्रलंबित अर्जांची व अपीलांची संख्या लक्षणीय असल्याने सर्वसामान्य नागरिक अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेपासून दूरच राहतील अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. एकंदरीत जी मंडळी आज सत्ताधारी आहेत किंवा प्रशासनामध्ये आहेत त्यांना या कायद्याची यापेक्षा वेगळी अवहेलना अपेक्षित नसावी. अर्थात या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घेण्याची तेवढीच आवश्यकता आहे. अनेक ठिकाणी माहितीच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून खंडणी वसूल केली जात असल्याचाही घटना उघडकीस आल्या आहेत.अशा प्रवृत्तीला निश्चितच प्रतिबंध केला पाहिजे. निकोप लोकशाही आणि सर्वसामान्य नागरिकाचे अधिकार या इतिहास जमा गोष्टी आहेत अशी वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रासारख्या एकेकाळी प्रगत असणाऱ्या राज्यामध्ये सध्या असलेली विचित्र राजकीय परिस्थिती, गुंडागर्दीचे राजकारण, भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी, बेमुर्वत प्रशासन यामुळे खऱ्या अर्थाने नागरिकांचे स्वातंत्र्य त्यांचे अधिकार हे फक्त कागदोपत्री राहीले असून सार्वजनिक जीवनातील आनंद लोप पावत आहे असे म्हटले तर ते अयोग्य होणार नाही. यामुळेच न्यायालयांची सक्रियता संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक वाटते. आगामी काळात माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलना थांबून खऱ्या अर्थाने त्याची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

*(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)